July - december 2025 (PART-3)
Cover Page July-December 2025
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Impact Factor - 3.786 ( SJIF )
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SHODH BHUMI
[A Peer-reviewed, Refereed, Bi-Annual, Multidisciplinary & Multilingual Research Journal of Education & Pedagogy]
वर्ष -2 | अंक 2 | जुलाई-दिसंबर, 2025
Contents/ विषय सूची
51. कन्हैयालाल सेठिया और मणि मधुकर के साहित्य में पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संवेदना
बलराम
सारांश
भारत की विविध भौगोलिक इकाइयों में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र अपने कठोर भू-परिदृश्य, रेत के विस्तीर्ण धोरों, जलाभाव, सूखे और जीवन के संघर्षमय परिवेश के कारण विशिष्ट पहचान रखता है। मरुस्थल की भौगोलिक परिस्थितियाँ केवल प्राकृतिक पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रहतीं, बल्कि वे वहाँ के जन-जीवन, संस्कृति, भाषा, लोककला, संगीत और साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। रेगिस्तान की यह भूमि एक ओर तो अभाव और विषमता की पीड़ा का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर लोकजीवन की जिजीविषा, आशा और संघर्ष की अमिट गाथा भी कहती है। यही कारण है कि मरु प्रदेश केवल भौगोलिक सत्ता नहीं है, बल्कि यह एक सजीव सांस्कृतिक इकाई और जीवन की अनवरत चेतना का परिचायक है।
हिंदी साहित्य में अनेक रचनाकारों ने मरुभूमि के यथार्थ को स्वर दिया है, किंतु कन्हैयालाल सेठिया और मणि मधुकर का योगदान इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों ने मरु प्रदेश के जीवन और संस्कृति को साहित्य के केंद्र में रखकर उसे व्यापक राष्ट्रीय और वैश्विक विमर्श से जोड़ा।
कन्हैयालाल सेठिया का काव्य मरुभूमि की पीड़ा का प्रामाणिक दस्तावेज है। उनकी प्रसिद्ध कविता “धरती धोरां री” में मरुस्थल के रेतीले विस्तार, वहाँ की सांस्कृतिक जीवटता और जीवन की संघर्षमय धारा का सजीव चित्रण मिलता है। सेठिया केवल पर्यावरणीय विषमताओं का ही उल्लेख नहीं करते, बल्कि वे मरु प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता, लोकगीतों, लोककथाओं और संघर्षशील जन-जीवन को भी अपने काव्य में उतारते हैं। उनका साहित्य इस तथ्य को उजागर करता है कि मरुस्थल केवल अभाव
का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह जीवन के विविध आयामों को समझने और गढ़ने वाली एक समृद्ध भूमि भी है।
मणि मधुकर ने कथा-साहित्य के माध्यम से मरुभूमि का यथार्थ सामने रखा। उनकी कहानियों में रेगिस्तान की विकट परिस्थितियों का सजीव चित्रण है-जल के अभाव, भूख, अकाल और विस्थापन की पीड़ा के साथ-साथ मानवीय संबंधों की ऊष्मा, लोकसंस्कृति की जिजीविषा और संघर्षशील चेतना का भी समावेश मिलता है। मधुकर का साहित्य यह दर्शाता है कि मरुस्थलीय जीवन मात्र पीड़ा और अभाव का पर्याय नहीं है, बल्कि उसमें लोक-जीवन की जड़ों से जुड़ी हुई संस्कृति, मानवीय मूल्यों और सामाजिक सरोकारों की गहन व्याख्या भी निहित है।
पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो मरुस्थल की परिस्थितियाँ-अकाल, जल-संकट, वनस्पति और जीव-जंतु का संघर्ष, तथा जलवायु की कठोरता-दोनों रचनाकारों के साहित्य में बार-बार परिलक्षित होती हैं। ये परिस्थितियाँ न केवल प्राकृतिक परिवेश का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी आकार देती हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक दृष्टि से मरु प्रदेश के लोकगीत, लोकनृत्य, रीति-रिवाज, धार्मिक आस्थाएँ और सामाजिक संगठन साहित्यकारों के यहाँ जीवन की सशक्त धारा के रूप में उभरते हैं।
इस प्रकार कन्हैयालाल सेठिया और मणि मधुकर दोनों के साहित्य में रेगिस्तान का यथार्थ केवल भौगोलिक चित्रण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें पर्यावरणीय चेतना और सांस्कृतिक संवेदना का अनूठा समन्वय मिलता है। उनके साहित्य में रेगिस्तान एक जीवंत चरित्र की भाँति उपस्थित है, जो पीड़ा और संघर्ष के साथ-साथ आशा, आस्था और जीवन-शक्ति का प्रतीक बनकर उभरता है।
वर्तमान समय में जब ‘इको-लिटरेचर’ और क्षेत्रीय साहित्यिक विमर्श की प्रवृत्तियाँ तेजी से विकसित हो रही हैं, तब मरु प्रदेश की पीड़ा और वहाँ की सांस्कृतिक संवेदनाएँ और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार सेठिया और मधुकर का साहित्य मरुस्थलीय जीवन का प्रतिनिधित्व करते हुए पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विमर्श की नई संभावनाएँ खोलता है।
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52.Reimagining Foundational Stage Education through Innovative, Child-Centred Pedagogies
Mudang Ankha, Dr. Narender Singh
Early childhood education (ages 3-8) lays the groundwork for lifelong learning, but traditional teaching methods can stifle curiosity and growth. This conceptual paper explores child-centered approaches that focus on play, exploration, and individual development, moving away from rigid curricula. Based on Piaget and Vygotsky’s theories, these methods use activity-based learning, storytelling, and multisensory experiences to develop cognitive, social, emotional, and physical skills. Innovations include flexible learning spaces, peer collaboration, and technology-integrated tools that cater to different learning paces. The National Education Policy (NEP) 2020 supports a 5+3+3+4 structure, emphasizing play-based learning, multilingualism (mother tongue instruction until Grade 5), and competency-based progression, aiming for universal foundational literacy and numeracy by 2025. Strategies involve trained teachers, engaging classrooms, and community partnerships, using tools like digital storybooks and parental engagement apps. This approach promotes equitable education, fostering creativity, critical thinking, and resilience from an early age, aligning with NEP 2020’s vision of “rooted yet global.”
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53. Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) 1996 and Local Self Government System in Jharkhand
Divyanshu Yashraj
The Gram Swaraj System, from the beginning, has been an important part of Indian Socio-political life. This system existed in India since ancient times; the Manusmriti, Arthashastra and Mahabharat provide several references to the Panchayats. The Pros and Cons of the Local Self Government via PESA Act 1996 in Jharkhand, there should be a coordination between Tribal Customs Culture and Government Rules and Regulations so that there shouldn’t be any clash and the government will implement all the Schemes and Facilities via different programmes smoothly and successfully
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54.
Teacher Attitudes and Classroom Strategies for Celebrating the Uniqueness of Students with Down Syndrome
Mr. Dinesh Kumar Bindal, Dr. Harikrishnan M
Divyanshu Yashraj
This paper investigates teacher attitudes and classroom strategies that foster the recognition and celebration of the individuality and strengths of students with Down syndrome within inclusive educational settings. Grounded in the principles of inclusive education and social justice, the study seeks to understand how teachers’ beliefs, knowledge, and pedagogical practices influence the educational and social experiences of learners with Down syndrome. Emphasis is placed on moving beyond deficit-based perspectives toward an approach that values diversity and individual differences as assets within the classroom.
A mixed-methods research design was employed to provide a comprehensive understanding of the phenomenon. Quantitative data were collected through a structured survey administered to 120 teachers working in inclusive classrooms across primary and secondary school levels. The survey assessed teacher attitudes toward inclusion, knowledge of Down syndrome, confidence in adapting instruction, and perceptions of student participation. To complement these findings, qualitative data were gathered through semi-structured interviews with 12 teachers, allowing for in-depth exploration of personal experiences, challenges, and effective practices. Additionally, classroom observations were conducted in eight inclusive classrooms to document instructional strategies, teacher-student interactions, peer relationships, and the overall classroom climate.
The findings reveal that teachers who demonstrate positive attitudes toward inclusion and possess a strong understanding of the learning characteristics ofstudents with Down syndrome are more likely to implement effective and inclusive instructional strategies. Such teachers tend to view students with Down syndrome as capable learners and active participants rather than as limitations to classroom progress. Professional development emerged as a critical factor, with teachers who had received targeted training in inclusive education reporting greater confidence, flexibility, and creativity in meeting diverse learning needs. Collaborative classroom practices, including cooperative learning, peer tutoring, and group-based activities, were found to significantly enhance social inclusion and peer acceptance. These practices created opportunities for meaningful interaction, reduced social isolation, and promoted mutual respect among students. Curricular adaptations such as differentiated instruction, use of visual supports, simplified language, hands-on learning materials, and flexible assessment methods were associated with higher levels of academic engagement and task completion among students with Down syndrome. Observations further indicated that classrooms characterized by supportive teacher behavior and inclusive norms fostered positive self-concept, confidence, and motivation in these learners.
The study also highlights challenges faced by teachers, including limited resources, time constraints, large class sizes, and insufficient institutional support. Despite these challenges, many teachers demonstrated innovative strategies and a strong commitment to inclusive practices when supported by collaborative school cultures and administrative encouragement.
In conclusion, the study underscores the pivotal role of teachers in shaping inclusive educational environments that recognize and celebrate the uniqueness of students with Down syndrome. Positive teacher attitudes, continuous professional development, collaborative teaching approaches, and thoughtful curricular adaptations collectively contribute to improved academic participation, social inclusion, and self-esteem of students with Down syndrome. Based on these findings, the paper offers practical recommendations for teacher education programs, educational policy, and classroom-level interventions. These include integrating inclusive education modules into pre-service and in-service training, promoting team teaching and peer support models, ensuring access to adaptive resources, and fostering school policies that value diversity and inclusion. By adopting these measures, schools can move closer to creating equitable learning environments where all students are valued and supported to reach their full potential
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55. Teacher Education for the Social Inclusion of Tribes: Addressing Cultural Sensitivity and Teacher Effectiveness in Tribal Residential Schools
Sujaya, Prof. (Dr.) Tirmal singh
This paper examines the critical role of teacher education in promoting the social inclusion of tribal communities through culturally sensitive and effective teaching practices in tribal residential schools It addresses the challenges encountered by teachers in these unique educational settings, including linguistic and cultural barriers, inadequate teacher preparation, and resource constraints. Emphasizing the necessity of integrating tribal knowledge, values, and languages into teacher education programs, the study advocates for curricula that foster cultural sensitivity and pedagogical competence to meet the educational and social needs of tribal children. The paper further discusses strategies to enhance teacher effectiveness, such as community involvement, bilingual education, and professional development, aiming to improve educational outcomes and empower tribal students to thrive academically and socially.
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56. झारखंड राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और विद्यार्थियों की आत्मनिर्भरता पर प्रभाव
सीमा कुमारी, डॉ. कामरान हसन
झारखण्ड राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था प्रायः विद्यार्थियों को केवल परीक्षा केन्द्रित बनाती रही है, जिसके कारण रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस परिणाम सामने नहीं आते थे। ऐसे परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान और तकनीकी दक्षताओं से सुसज्जित करना है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, सिलाई-कढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर शिक्षा, कृषि एवं पशुपालन, मोबाइल रिपेयरिंग, खाद्य प्रसंस्करण तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ता है और उन्हें स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि इनसे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है और वे केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नौकरी प्रदान करने वाले भी बन रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छोटे उद्यम शुरू किए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि सीमित संसाधनों के बावजूद वे स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता हासिल कर रहे हैं। साथ ही, इन कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों की संचार क्षमता, टीमवर्क, समस्या समाधान कौशल और नेतृत्व गुणों का भी विकास किया है, जो उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
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57.Reframing Disability: Representation of Women with Disabilities in Contemporary Indian Media
Sanya Agrawal
The portrayal of women with disabilities in Indian media plays a crucial role in shaping societal attitudes, cultural perceptions, and discourses of inclusion. While visibility has increased in recent years, representation often remains constrained by stereotypes that limit disabled women’s agency and social participation. This study examines the contemporary landscape of media representation and evaluates its influence on public perception and the empowerment of women with disabilities, with particular emphasis on the significance of positive role models.
The research seeks to identify representational barriers, structural challenges, and socio-cultural factors that restrict the visibility and involvement of disabled women in Indian media. Adopting a mixed-method approach, the study integrates critical review of literature, qualitative and quantitative analysis of media depictions, and interviews with women with disabilities. By combining textual analysis with lived experience, the study highlights the need for inclusive storytelling and participatory representation.
References:
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58.Reframing Disability: Representation of Women with Disabilities in Contemporary Indian Media
Sanya Agrawal
ग्राम स्वराज व्यवस्था की बहुत ही प्राचीन पृष्ठभूमि है। भारतीय संदर्भ में तो यह और भी पौराणिक रहा है। वास्तव में प्राचीनतम भारतीय शासन प्रणाली में ग्रामीण शासन व्यवस्था की उपस्थिति रही है। यदि पौराणिक भारतीय शासन-प्रशासन प्रणाली का अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि प्रारंभिक काल खण्ड से ही भारतीय गांवों में अपनी शासन व्यवस्था रही है जिसमें गांव के सभी मुददों पर विचार विमर्श गांव स्तर पर ही होता रहा है। यह ग्रामीण व्यवस्था कालांतर में और भी विकसित होती गई और आज के लोतांत्रिक शासन प्रणाली की जड़ में यही ग्रामीण व्यवस्था है। इसलिए हम कह सकते है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जननी ग्राम स्वराजस्व व्यवस्था ही है। यही कारण है कि यह व्यवस्था उतरोतर विकसित होती गई। जैसे-जैसे शासन प्रशासन की प्रणाली विकसित होती गई, इस पौराणिक व्यवस्था का स्वरूप भी बदलता गया।
संदर्भ सूची
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2. ग्राम स्वराज व्यवस्था के०एस०आर०ए० प्रकाशन
3. स्थानीय स्वशासन व्यवस्था संक्षिप्त परिचय आई.जी.एस.एस. टी०आर०सी०एस०सी० प्रकाशन
4. पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 01 स्था (वि०) 166/2013 (खण्ड-1) 40/पे० रांची, दिनांक 02.01.2026
59. पं. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में किसानों की दशा और दिशा
शिवशंकर राजवाड़े
सारांश
पं. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविताओं में भारतीय किसानों की पीड़ा को कविताओं में पिरोया है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सभ्यता और संस्कृति का मेरुदंड भी है जो स्वयं भूखे रहकर निरंतर परिश्रम करता है तभी हम सब को भोजन मिल पाता है फिर भी आज हम सब किसानों के प्रति संवेदनाशून्य और हृदयहीन होते जा रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से पं. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में किसानों की दशा और दिशा का विश्लेषणात्मक शोध प्रस्तुत किया गया है।
संदर्भ ग्रन्थ –
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वेदना, RESEARCH JOURNEY International Multidisciplinary E-Research Journal February 2019, पृष्ठ 233
नवल, नंदकिशोर, निराला रचनावली-2, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, 5 वॉ संस्करण -2014 पृष्ठ 448
वही पृष्ठ 187-188
वही पृष्ठ 188
वही, पृष्ठ- 200
शर्मा, रामविलास, निराला की साहित्य साधना भाग- 02, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, 11 वॉ संस्करण-2022, पृष्ठ 30
वही, पृष्ठ 30
निराला, विवेक, निराला संचयन, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, पहला संस्करण -2018, पृष्ठ 112
शर्मा, रामविलास, निराला की साहित्य साधना भाग- 02. राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, 11 वॉ संस्करण 2022, पृष्ठ 26
निराला, विवेक, निराला संचयन, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, पहला संस्करण -2018, पृष्ठ- 42-43
शर्मा, रामविलास, निराला की साहित्य साधना भाग- 02, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, 11 वॉ संस्करण-2022, पृष्ठ- 27
निराला, विवेक, निराला संचयन, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, पहला संस्करण -2018, पृष्ठ 148
शर्मा, रामविलास, निराला की साहित्य साधना भाग 02, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, 11 वीं संस्करण 2022, पृष्ठ 28
नवल नंदकिशोर, निराला रचनावली-2, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, 5 वॉ संस्करण-2014, पृष्ठ 479-480
http://Kavitakosh.org>प्रियतम
https://storisedilse.in hindi-poems
60. अंगारे जब फुल बन जाते हैं, झारखण्ड की मण्डा पुजा
डॉ० चिन्तामणि सांगा
सारांश
झारखण्ड पौराणिक भूभाग है। यहाँ नाम असुर सराक आदि के मध्य मुण्डा सर्वप्रथम आ बसे असुर तब लोहा गलाने और लोहे का औजार बनाने के लिए भट्टे बढ़ाते जा रहे थे। इससे पर्यावरण जीव-जंतु, पेड़-पौधे प्रभावित होने लगें। धरती गर्म होती जा रही थी। असुरों को भट्टे बंद करने के लिए कहा गया पर वे मानते ही न थे। असुर हर वर्ष नर बलि दिया करते थे। एक बार नर बलि के लिए एक खसरा युवक मिला। लोक कथा बतलाती हैं कि खसरे युवक को अग्नि में डालने पर वह स्वर्ग बनकर भट्टे से जीवित निकल आया । फिर क्या था सोनापाने व बनने के लोभ में असुर आग में कूद गए। आग में कूदने चलने की प्रथम कथा यहीं मिलती हैं।
झारखण्ड नागभूमि रही हैं। मुण्डाओं ने यहाँ आने पर इस झारखण्ड का नाम नाग दिसुम (नाग देश) कहकर सम्बोधित किया। नागप्रिय महादेव की प्रिय भूमि झारखण्ड रहीं हैं। इसी से इस राज्य में झारखण्डी महादेव, बूढ़ा महादेव, बुधा महादेव, केतुंगा महादेव, पाट महादेव, टांगीनाथ महादेव सर्वत्र विराजमान हैं। महादेव मण्डा तो प्रायः देवीगुड़ी की तरह हर गाँव में अवस्थित हैं।
महादेव असुरों तथा नागों जैसे अनार्य समुदाय के आदि देव हैं, इन्हें खुश करने के लिए असुर सदैव तप करते रहे हैं, कठिन साधना करते रहें हैं। महादेव भी प्रसन्न होकर असुरों को वरदान देते रहें हैं। पौराणिक कथाएँ तो यही कहती हैं।
संदर्भ ग्रन्थ :
1) झारखण्ड की जनजातियाँ – डॉ० विमला चरण शर्मा
2) झारखण्ड के पर्व त्योहार – संजय कृष्ण
3) डहर महली – संपादक डॉ० राम प्रसाद
4) धर्म, समाज और संस्कृति – कृष्ण मोहन श्रीमाली
5) नागपुरी कला संगम स्मारिका – डॉ० गिरिधारी राम गौझू
6) चुटियावासियों से साक्षात्कार
7) स्थानीय दैनिक पत्र रांची एक्सप्रेस प्रभात खबर, दैनिक जागरण
61.The Emerging Trends of Digital Education for Prospective Teachers in the Present Scenario
Pranab Barman, Dr. Mukesh Kumar
The 21st century is the era of digitalisation in every sector, especially in educational institutions. The use of technology is not new, but its need and demand have been growing in recent times for quality education. It is true that technology is not a choice, it has become a compulsion. The National Education Policy 2020 addressed the important role of technology for improving multiple aspects of education, also quoted in “Extensive use of technology in teaching learning process. The objective of this study is to explore the emerging trends of Digital education that are shaping the preparation of prospective teachers in the current scenario. The study is conducted entirely based on the documentary method. The importance of digitalisation, particularly in information and communication technology, in education is increasingly being recognised in policy development. The National Education Policy 2020 has emphasised the re-establishment ofteachers at different levels of education; hence, the Government of India continues to develop initiatives like SWAYAM, DIKSHA, and NISTHA for the professional development of teachers and encourages a large number of teachers to undertake quality online training programs. In this regard, for the better implementation of policy recommendations, prospective teachers should develop their awareness and perspectives on digital learning.
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62. सुरक्षित विद्यालय: सुरक्षित समाज की आधारशिला
डॉ. आकांक्षा सिंह, मोहम्मद मोइनुद्दीन
शोध सार
शिक्षा द्वारा समाज अपनी संस्कृति को संरक्षित करता है, पोषित करता है और अपने भावी नागरिकों में इसे स्थानांतरित करता है। किसी भी समाज का यह दायित्व होता है कि वह अपने भविष्य की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति सजग और जागरूक रहे। विद्यालय का वातावरण सुरक्षित हो यह समाज के बेहतर भविष्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय में बच्चे सुरक्षित रहकर आनंदमय वातावरण में सीखें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न अभिकरणों द्वारा द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं और उनके अनुपालन की व्यवस्था भी की गयी है। परन्तु समय समय पर विद्यालयों में होने वाली दुर्घटनाएं अत्यंत दुखद होती हैं और व्यवस्था में त्रुटियों की तरफ इंगित करती हैं। प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य विद्यालय सुरक्षा से सम्बंधित प्रावधानों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में विद्यालय के वातावरण के लिए प्रदत्त संस्तुतियों के आलोक में सुरक्षा सम्बन्धित मुद्दों पर गंभीरता से चिंतन करना है। यहां यह कहना उपयुक्त होगा कि सुरक्षित विद्यालय ही सुरक्षित समाज की तरफ पहला कदम हैं।
63. महात्मा ज्योतिबा फुले भारत के एक दूरदर्शी सामाजिक व शैक्षिक सुधारक
हरि मोहन वर्मा, डॉ. सुरेश कुमार
महात्मा ज्योतिबा फुले एक प्रतिभावान, कर्मठ, ईमानदार, देशभक्त, लेखक, समाज सुधारक, चिंतक, सत्य शोधक, युगपुरुष, और योद्धा थे। इनमें युग को बदलने की जो असीम शक्ति थी, वह अन्यन्त्र बहुत कम ही देखने को मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में इनके व्यापक सुधार से मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नारी शिक्षा, सम्मान व सशक्तिकरण हेतु ये जीवन भर संघर्ष करते रहे। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद इन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं माना, अपितु अपनी लगन व ईमानदारी से स्वयं को शिक्षित कर हाशिए के लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। युग पुरोधा महात्मा ज्योतिबा फुले ने शोषितों व वंचितों को जगाने हेतु जो अलख जगाई, उसे कभी बुझने नहीं दिया। प्रस्तुत शोध पत्र महात्मा ज्योतिबा फुले के व्यक्तित्व व कृतित्व की सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ावा देने का प्रयास है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के कटगुण ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंदराव फुले और माता का नाम चिमड़ाबाई था। बाल्यावस्था में ही 13 वर्ष की अवस्था में 9 वर्ष की बालिका सावित्रीबाई से इनका विवाह इनके पिता ने कर दिया। नारी शिक्षा व सशक्तीकरण की आवश्यकता को महसूस करके इन्होंने अपना प्रथम बालिका विद्यालय 1848 में बुधवार पेठ, पुणे में खोला। इनका मानना था कि नारी शिक्षित होने पर ही पूरे परिवार का विकास संभव है। नारी शिक्षा की आवश्यकता को देखकर ही इन्होंने प्रारंभ में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करके उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण दिलवाया। नारी को शिक्षित करने के लिए इन्होंने स्वयं तथा अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख को लगाया। वैदिक काल में महिलाएं पुरुषों की सहभागिनी होती थीं और उनका उपनयन संस्कार भी होता था, परंतु कालांतर में दुर्भाग्यवश स्त्रियों की दशा चिंतनीय व अन्यायपूर्ण हो गई। इस शोध पत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रेरणादायी आदर्शों को दर्शाने के लिए गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है। मध्ययुगीन भारत में शूद्रों, अति शूद्रों, पिछड़ों, किसानों व महिलाओं को नरकीय जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता था। 19वीं शताब्दी के समाज में अनेक कुरीतियां जैसे ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, दलितों को निम्न कार्य के लिए बाध्य किया जाना, सामाजिक असमानता व अन्याय, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंध, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, अंधविश्वास, बलिप्रथा, रूढ़िवादी विचारधारा आदि ने जन्म ले रखा था। ज्योतिबा फुले ने इन सभी सामाजिक व शैक्षिक बुराइयों को सुधारने का पुरजोर संघर्ष किया और इसमें अपना सम्पूर्ण जीवन खपा दिया।
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64. Artificial Intelligence and Mathematics Learning: Insights from a Systematic Literature Review
Prof. (Dr.) Vinod Kumar Kanvaria, Twinkle Srivastava
More educators, researchers and policymakers are now interested in using Artificial Intelligence (AI) in education, especially in mathematics. It looks into how Al tools affect mathematics performance in India and similarly in other places. The review includes 76 studies and reports on factors influencing biodiversity, published between 2005 and 2024, with the help of the PRISMA framework. Important topics investigated are adoption patterns, learning results, opinions from people involved, equity and access and the effectiveness of designs such as the Solomon Four-Group model. Although Al holds great promise in boosting mathematics teaching with personalized strategies and instant diagnostics, infrastructure differences, inadequate digital knowledge and ethical issues are still a problem. The review ends by suggesting strategies for implementing Al in mathematics that are respectful, fair and ethical.
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65. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सृजनात्मकता व संवेगात्मक बुद्धि का स्थान
मुक्तिमणि शुक्ला, डॉ. अखिला सिंह गौर
Abstract:
किसी भी देश का विकास उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित नीतियां बनाना व उन्हें क्रियान्वित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सृजनात्मकता के संवेनात्मक बुद्धि दो ऐसे तत्व हैं जिनकी उपस्थिति बालकों को विशिष्ट बनाती है। इन्हीं के आधार पर बालक अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम है। इसी हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सृजनात्मकता से सम्बंधित कुछ आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार है 1) प्रत्येक बालक की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकृत करना, पहचानना व उनके विकास का प्रयास करना। 2) लचीलेपन के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वित कर शिक्षार्थियों में ऐसी क्षमता विकसित करना जिससे छात्र अपनी प्रतिभा व रुचि के अनुसार अपना रास्ता चुन सके। 3) सृजनात्मकता और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करना। 4) कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाकर यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है। यह भी सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति: 2020 के अंतर्गत बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिविर लगवाये जायेंगे व इसके लिये उन्हें स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान किये जायेंगे क्योंकि स्वस्थ बालक की संवेगात्मक बुद्धि उचित प्रकार से कार्य करेगी व बालक परिस्थितियों व संवेगों के साथ समायोजन करने में सक्षम रहेगा। समायोजित संवेगों का धनी व्यक्ति परिस्थितियों के साथ भलीभांति समायोजन बना लेता है।
अतः प्रत्येक राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक व बौद्धिक व सृजनात्मक रूप से विकसित करना है जिससे राष्ट्र को उन्नत बनाया जा सके।
मुख्य बिंदुः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संवेगात्मक बुद्धि, सृजनात्मकता।
संदर्भ-सूची
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5. https://www.drishtiias.com
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66. आधुनिक कबीर : नागार्जुन
निधि कुमारी
Abstract:
हिन्दी साहित्येतिहास ग्रन्थ में ज्ञानाश्रयी भक्तिकाव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की तरह आधुनिककालीन कवि नागार्जुन ने भी अपनी रचनाओं, काव्यों के माध्यम से समाज में व्याप्त छूआछूत, पाखण्ड, अंधविश्वास, बाह्यआडंबर, सत्ताधीशों, मठाधीशों आदि के खिलाफ बेबाकी से अपने विचारों को रखनेवाले जन समाज के समर्थक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। बाबा नागार्जुन पूँजीवादी व्यवस्था की पैतरेबाजियों और शोषक वर्ग की संवेदनहीनता को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।
कबीर की भाषा के सम्बन्ध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि “वे वाणी के डिक्टेटर थे। इनका भाषा कर जबरदस्त अधिकार था। वहीं जनकवि नागार्जुन के सम्बन्ध में डॉ. नामवर सिंह लिखते हैं कि “नागार्जुन की बीहड़ कल्पना रिक्शा खींचने वाले, फटी विवाइयाँ वाले, कुलिश कठोर खुरदरे पैरों के चित्र भी आंकती है… मनुष्य के ये वे रूप है जो नागार्जुन न होते तो हिन्दी कविता में शायद ही आ पाते।”
जिस तरह भक्तिकाल में कबीर ने तत्कालीन व्याप्त सामाजिक बुराईयों पर करारा व्यंग्य किया है ठीक उसी प्रकार आधुनिक काल में जनकवि नागार्जुन को ‘आधुनिक कबीरश के नाम से सम्बोधित किया जाता है।
मुख्य बिंदुः ज्ञानाश्रयी, वैष्णव, मिथ्याभिमान, आत्मानुभव, आपातकाल, लोक पीड़ा, सामाजिक विक्षोभ, प्रगतिवाद, धर्म दर्शन, सर्वांगदर्शन ।
संदर्भ-सूची:
(1) कबीर वाणी : परिशिष्ट-2, आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी, पृष्ठ संख्या 320
(2) कबीर साहित्य की प्रासंगिकता, डॉ. शुकदेव सिंह, पृष्ठ संख्या-8
(3) वागर्थ पत्रिका, दिसम्बर- 2018, सम्पादकीय पृष्ठ संख्या-11
(4) नागार्जुन का रचना संसार-विजय बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या-57
(5) नागार्जुन रचनावली भाग-2 पृष्ठ संख्या -81
(6) बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पत्रिका, मार्च-2019 पृष्ठ संख्या-269
(7) वही, पृष्ठ संख्या-209
(8) कबीर – हजारी प्रसाद दिवेदी, राजकमल प्र० नई दिल्ली- 1993, पृष्ठ संख्या 131
67.संवैधानिक अनुच्छेद 312 और भारतीय सेवाओं का सृजन, कार्यप्रणाली और भविष्य की संभावनाएँ
दलगंजन सिंह
Abstract:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संघीय शासन प्रणाली की प्रशासनिक रीढ़ के रूप में देखा जाता है, जो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन और संचालन से संबंधित है। इन सेवाओं का उद्देश्य एक ऐसे प्रशासनिक ढाँचे का निर्माण करना है जो संघ और राज्यों दोनों के बीच समन्वय स्थापित कर सके तथा देशभर में सुशासन, नीतिगत एकरूपता और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित कर सके। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि यदि देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थायी बनाना है तो एक ऐसी अखिल भारतीय सेवा का निर्माण आवश्यक है जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य स्तर पर भी कुशल प्रशासन प्रदान करे। यह शोधपत्र अनुच्छेद 312 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना, भूमिका, न्यायिक व्याख्या, समसामयिक चुनौतियाँ तथा इनके भविष्य की संभावनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक सुधारों और प्रौद्योगिकी के युग में अखिल भारतीय सेवाओं को कैसे अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है।
मुख्य बिंदुः अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाएँ, संघीय शासन, भारतीय प्रशासन, सिविल सेवा सुधार, न्यायिक दृष्टिकोण।
संदर्भ-सूची:
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5. सुप्रीम कोर्ट, Union of India vs Tulsiram Patel, AIR 1985 SC 1416.
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15. World Bank (2020). Public Sector Governance Report: India. Washington DC.
68. Artificial Intelligence and Human Creativity: A Collaborative or Inhibitory Relationship
Prof. Shilpi Kumari, Mr. Bhanu Pratap Rana, Dr. Mayank Tripathi
Abstract:
Something strange happens when machines start painting, diagnosing, teaching. A look through over 120 academic papers from 2010 to 2025 shows AI slipping into creative spaces once thought safe from code. Refik Anadol turns city noise into swirling visuals, while Hugh Herr builds legs that move like living limbs, each motion shaped by algorithms. Then there’s the fake Rembrandt, painted by software studying centuries of brushwork. These examples sit uneasily. Tools speed things up, open doors for amateurs, stretch what feels possible. Yet hands grow idle, thinking grows thin, questions about who made what linger without answers. Creativity gains reach but loses grip. Machines help until they are needed. Moments of invention now carry invisible strings. Surprise appears where logic ends. Not every leap forward lands softly. Picture this: creativity grows when people guide AI with care, yet shrinks if they hand over control without question. What matters most sits quietly beneath the surface knowing where Al’s limits begin, staying involved every step, thinking deeply about each choice made.Implications for practice or policy:
Start with hands-on drawing before any software enters the room. When sketching becomes routine, then bring in digital helpers. Creativity first, machines later. A blank page teaches more than a screen ever could. Only after ideas flow freely should code-assisted tools appear. Skills grow from struggle, not shortcuts. Let pencils wear down before pixels arrive.
Clear rules around artificial intelligence help organizations guide staff on skills plus moral choices. When workplaces lay out expectations, people learn how machines work while understanding right from wrong. Training becomes meaningful once values shape each step forward. Rules aren’t just about code – they reflect judgment woven into daily tasks. Decisions gain clarity when boundaries exist from the start.
Starting fresh each time, creators might lean on artificial intelligence to spark ideas or wander through options yet they still hold control when choosing what stays. A tool appears here not as a leader but a helper, one that offers paths without deciding which path wins. Even with machines chiming in, judgment remains human-shaped, guided by instinct more than code. Decisions land where they always have: in hands trained by experience, not algorithms.
Who gets credit when AI helps make something? Rules are unclear now. A fresh look at ownership feels overdue. Creators need clear lines on who owns what. Right now it is messy. When machines help write, draw, or compose, someone must define control. Laws haven’t kept up. Clarity would help everyone move forward without confusion. Fairness depends on smart updates to old systems.
True understanding should shape how we judge work, not just what machines produce. Ways of checking progress need to shift, focusing on original thought rather than copied answers. Real effort deserves recognition, so methods must change to see who truly learns. Instead of accepting quick results, tests might look deeper into how ideas form. Learning grows differently in people, which means scoring shouldn’t follow a single path.
Keywords : artificial intelligence, creativity, education, human-AI collaboration, cognitive skills, qualitative meta-synthesis
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